Current Affairs 2020 in Hindi


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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आने से पहले पंजाब राज्य ने अपने यहां ई-रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया


Current Affairs 2020 in Hindi | Gk Today Hindi  2020
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- आप सभी को बता दें की बिना ई-रजिस्ट्रेशन के पंजाब में एंट्री नहीं मिलेगी। पंजाब सरकार के द्वारा 6 जुलाई को  दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। पंजाब सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर में कोरोना वायरस का सर्वाधिक विस्तार पाया जा रहा है।

- जिस वजह से पंजाब सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि इस क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति को पहले https://cova.punjab.gov.in/registration पर खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा ने कहा था कि हर रोज दिल्ली से राज्य में बड़ी संख्या में लोग आते हैं।

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-ई-पंजीकरण का उद्देश्य राज्य की सीमा पर लगे चेक पॉइंट्स पर भीड़ और लंबी कतारों के कारण यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा से बचाना है।

-मुख्य सचिव विनी महाजन का कहना है कि पंजाब में दाखिल होने वाले सभी लोगों की कड़ी निगरानी होगी, और साथ ही  बार कोड समेत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाहन के अगले शीशे पर लगाना होगा।

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पंजाब से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य :


➤ पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है ।


➤ पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह हैं ।


वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल विजेन्द्रपाल सिँह बदनौर हैं , जो २२ अगस्त २०१६ से कार्यभार संभाल रहे हैं।

यह  एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल है।ये  भारतीय जनता पार्टी के राजनेता है।




कुवैत में 8 लाख भारतीयों पर संकट , कुवैत ने भारतीयों के लिए पारित किया प्रवासी कोटा बिल ( Ex-Pat Quota Bill)


कुवैत में पेट्रोलियम और गैस का बहूत बड़ा भण्डार है । आप सभी को बता दें की कुवैत की कुल आबादी 43 लाख है। जिसमें  भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, जिसकी कुल संख्या करीब 1.45 मिलियन (14.5 लाख) है ।


➤ कोरोना महामारी के चलते कुवैत में प्रवासी समुदाय के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो चुकी थी। उसके बाद स्थानीय सांसदों और सरकारी अधिकारियों ने कुवैत से विदेशियों की संख्‍या कम कम करने की बात कही है ।
जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के रिपोर्ट के अनुसार, कुवैत में कोरोनो वायरस के 49,000 से अधिक मामले सामने आए हैं।

➤ कुवैत की नेशनल असेंबली (Kuwait's National Assembly) की कानूनी और विधायी समिति ने प्रवासी ( Ex-Pat) कोटा बिल पास करने की  मंजूरी दे दी है, जिसके तहत  8 लाख भारतीयों को देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ सकता है। गल्फ न्यूज ने स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया कि नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने कहा है कि Ex-Pat Quota Bill का draft संवैधानिक (constitutional) है।

➤ इस विधेयक (Bill) के अनुसार भारतीयों की संख्‍या, कुल आबादी के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।और कहा गया है कि,इस बिल को अब संबंधित समिति के पास स्थानांतरित किया जाए ताकि एक व्यापक योजना बनाई जा सके।

➤ रिपोर्ट के मुताबिक  पिछले महीने कुवैत के प्रधानमंत्री, शेख सबा अल खालिद अल सबाह ने प्रवासियों की आबादी 70 से घटाकर 30 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव रखा है  यदि यह बिल कानून का रूप ले लेता है तो करीब 8,00,000 भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है।


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